प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीलाई नेपाली राजनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। सात नयाँ मन्त्रीहरूको नाम राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने तयारी भएसँगै यो विस्तारले सरकारको संरचनामा नयाँ ऊर्जा र उत्साह ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी जेन–जी (Gen Z) समूहका प्रतिनिधिहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्न लागिएको खबरले धेरैलाई आशावादी बनाएको छ।

नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि एउटै अनुहारहरू हाबी भएको र युवापुस्ताको मागलाई बेवास्ता गरिएको आलोचना हुँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व मन्त्रिपरिषद्मा सुनिश्चित गर्नु सरकारको दूरदर्शिता मात्र होइन, वर्तमान सामाजिक–राजनीतिक दबाबको स्वाभाविक प्रतिक्रिया पनि हो। युवाहरूले हालसालैको आन्दोलनमार्फत भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाए, सुशासन र पारदर्शिता माग गरे र नीति निर्माणमा आफ्नो प्रत्यक्ष सहभागिता चाहेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले नयाँ विस्तारमार्फत त्यो मागलाई सम्बोधन गर्ने संकेत दिएकी छिन्।

तर, मन्त्री परिषद विस्तार केवल नामको मात्रिकामा सीमित हुने हो कि वास्तवमै कार्यक्षमता र नतिजामा देखिने हो, त्यो प्रमुख प्रश्न हो। नेपालमा राजनीतिक समीकरणहरू प्रायः पद–प्रतिस्पर्धा र सत्ताको भागबण्डामा सीमित भएका छन्। यस पटकको विस्तारले गठबन्धन दलहरूबीच शक्ति–सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास त हो, तर यसले सरकारको नीतिगत दिशामा ठोस सुधार ल्याउन सकेन भने केवल अनुहारको अदला–बदली मात्र भई रहन्छ।

जेन–जी समूहका मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिँदा उनीहरूले युवापुस्ताको मुद्दा उठाउने, प्रविधिमैत्री शासन प्रवर्द्धन गर्ने र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। शिक्षा, रोजगारी, डिजिटल अधिकार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता क्षेत्रमा उनीहरूको भूमिकाले सरकारप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्नेछ। विशेषगरी हालैको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाहरूलाई शहीद घोषणा गरिएको र न्यायिक आयोग गठन गरिएको अवस्थामा यो विस्तारले सरकारलाई नैतिक बल दिन सक्छ।

तर चुनौतीहरू पनि साना छैनन्। नयाँ मन्त्रीहरूलाई दलगत हस्तक्षेप र राजनीतिक दवावबाट स्वतन्त्र रहँदै निर्णय गर्न सजिलो छैन। उनीहरूको सफलता मुख्यतः उनीहरूको कामको शैली, पारदर्शिता र नीति निर्माणमा देखिने साहसिक निर्णयहरूमा निर्भर रहनेछ। यदि उनीहरू पुरानै शैली र स्वार्थमा अल्झिए भने, यो विस्तारले ल्याएको आशा पुनः निराशामा बदलिन सक्छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको यो कदमले सरकारलाई अल्पकालीन स्थिरता दिनेछ भन्नेमा द्विविधा छैन। तर दीर्घकालीन सफलताका लागि यो विस्तारलाई नीति र नतिजा केन्द्रित बनाउन आवश्यक छ। युवापुस्ताको सहभागितालाई देखावटी मात्र होइन, परिवर्तनकारी बनाउनु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।

नेपालको राजनीतिक संक्रमण अझै अधुरो छ। सुशासन र आर्थिक प्रगतिको बाटोमा यो मन्त्रिपरिषद् विस्तार पहिलो सिँढी सावित हुन सक्छ, यदि यसले पारदर्शी शासन, नीति सुधार र नतिजामुखी कार्यशैलीलाई प्राथमिकतामा राख्छ भने। प्रधानमन्त्री कार्की र उनको टोलीले यो अवसरलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ — किनभने यस पटकको अपेक्षा अघिल्ला पटकभन्दा धेरै उच्च छ।